इलेक्ट्रिसिटी बिल 2025 पेश किए जाने की योजना से बिजली कर्मचारियों व इंजीनियरों में भारी आक्रोश

उत्तर प्रदेश। इलेक्ट्रिसिटी बिल 2025 को संसद में पेश किए जाने की योजना के विरोध में देश के 27 लाख बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने 10 मार्च 2026 को कार्य बहिष्कार और देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया है। यह विरोध प्रदर्शन ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशनऔर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है।

बिल का विरोध क्यों

कर्मचारियों का आरोप है कि, इस बिल के माध्यम से बिजली वितरण क्षेत्र में निजी घरानों को प्रवेश दिया जा रहा है, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनियाँ कमजोर होंगी। बिल में 'कॉस्ट-रिफ्लेक्टिव टैरिफ' का प्रावधान है, जिससे किसानों और गरीब उपभोक्ताओं को मिलने वाली क्रॉस-सब्सिडी 5 साल के भीतर खत्म हो सकती है, जिससे बिजली की कीमतें बढ़ने का डर है। एआईपीईएफ के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे के अनुसार, सरकार ने हितधारकों के फीडबैक को सार्वजनिक किए बिना ही इस बिल को आगे बढ़ाया है।

आगामी रणनीति

दिल्ली में सांसदों के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी ताकि, उन्हें बिल के प्रतिकूल प्रभावों से अवगत कराया जा सके।देशभर में सभी फेडरेशनों ने अपने-अपने सदस्यों को अलर्ट जारी करते हुए निर्देश दिया है कि, 10 मार्च को इलेक्ट्रिसिटीबिल 2025 के विरोध में कार्य बहिष्कार कर सड़कों पर उतरने की तैयारी करें।