PM का यूएई दौरा: रक्षा, एलपीजी आपूर्ति और वाडिनार शिप रिपेयर क्लस्टर पर हुए ऐतिहासिक करार

उत्तर प्रदेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंध आज एक ऐतिहासिक शिखर पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूदा यूएई दौरे के दौरान दोनों देशों ने ऊर्जा, रक्षा, बुनियादी ढांचे और व्यापार जैसे दूरगामी क्षेत्रों में कई बड़े और ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस द्विपक्षीय वार्ता का मुख्य उद्देश्य न केवल दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना है, बल्कि वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य में एक मजबूत आर्थिक साझेदारी को स्थापित करना भी है।

इस दौरे की सबसे बड़ी उपलब्धि दोनों देशों के बीच हुआ 'रणनीतिक रक्षा साझेदारी के लिए रूपरेखा' समझौता है। इसके तहत भारत और यूएई रक्षा उद्योग, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त मोर्चे को मजबूत करेंगे। इसके साथ ही, भारत की ऊर्जा सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए 'रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार' को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ है। इसके तहत यूएई भारत के भूमिगत तेल भंडारों में कच्चे तेल के भंडारण और प्रबंधन में सक्रिय सहयोग देगा। घरेलू मोर्चे पर रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति के लिए यूएई से दीर्घकालिक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आपूर्ति को भी मंजूरी दी गई है, जो भारतीय उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है।

आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर यूएई ने भारत में 5 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 41 हजार करोड़ रुपये से अधिक) के विशाल निवेश की आधिकारिक घोषणा की है। यह पूंजी भारतीय बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ चुनिंदा निजी वित्तीय संस्थानों जैसे RBL बैंक और साम्मान कैपिटल को नई मजबूती देगी। इसके अतिरिक्त, समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के वाडिनार में एक अत्याधुनिक 'जहाज़ मरम्मत क्लस्टर' स्थापित करने पर सहमति बनी है। यह क्लस्टर भारत की लॉजिस्टिक्स और शिपिंग क्षमता को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की यह मुलाकात दोनों देशों के बीच 'सहमति से क्रियान्वयन' के नए युग की शुरुआत है। यह रणनीतिक कदम आने वाले दशकों में दोनों देशों के आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करेगा।