लखनऊ विश्वविद्यालय में एलएलबी न्यू कोर्स के छात्रों को थमाया पुराना पेपर, 'आउट ऑफ कोर्स' सवालों से भड़के छात्र

लखनऊ विश्वविद्यालय (एलयू) प्रशासन एक बार फिर अपनी गंभीर प्रशासनिक लापरवाही को लेकर विवादों के घेरे में है। विश्वविद्यालय में चल रही विधि की परीक्षाओं के दौरान सोमवार को उस समय भारी अफरा-तफरी मच गई, जब एलएलबी (न्यू कोर्स) के चौथे सेमेस्टर के छात्रों को परीक्षा हॉल में पुराना (ओल्ड कोर्स) प्रश्नपत्र बांट दिया गया। इतना ही नहीं, इस प्रश्नपत्र में कई सवाल ऐसे थे जो नए पाठ्यक्रम का हिस्सा ही नहीं थे। 'आउट ऑफ कोर्स' सवाल देखकर परीक्षा हॉल में बैठे छात्र सन्न रह गए और उन्होंने इस पर तुरंत अपनी आपत्ति दर्ज कराई।

मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार को एलएलबी चौथे सेमेस्टर के न्यू कोर्स के छात्रों की 'ज्यूरिसप्रूडेंस' की परीक्षा थी। छात्र महीनों से नए सिलेबस के मुताबिक इस कठिन विषय की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही परीक्षा शुरू हुई और छात्रों के हाथ में प्रश्नपत्र आया, उनके होश उड़ गए। प्रश्नपत्र पूरी तरह से ओल्ड कोर्स के पैटर्न पर तैयार किया गया था। छात्रों का आरोप है कि पेपर में शामिल कई महत्वपूर्ण प्रश्न उनके वर्तमान पाठ्यक्रम से पूरी तरह बाहर के थे, जिनकी उन्होंने पढ़ाई ही नहीं की थी।

इस बड़ी गड़बड़ी के सामने आते ही विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग लगातार गैर-जिम्मेदाराना रवैया अपना रहा है। एक तरफ छात्र पहले से ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ परीक्षा विभाग की इस घोर लापरवाही ने उनके भविष्य को दांव पर लगा दिया है। परीक्षा कक्ष में मौजूद कक्ष निरीक्षकों  को जब इस बात की जानकारी दी गई, तो वे भी कोई ठोस जवाब नहीं दे सके।

इस घटना के बाद पीड़ित छात्रों और छात्र संगठनों ने लखनऊ विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को एक ज्ञापन सौंपने की तैयारी कर ली है। छात्रों की मांग है कि , या तो इस त्रुटिपूर्ण परीक्षा को तुरंत निरस्त कर नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाए, अथवा 'आउट ऑफ कोर्स' आए सभी सवालों के बदले छात्रों को पूरे ग्रेस मार्क्स (अतिरिक्त अंक) दिए जाएं। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन ने जल्द ही उनके हित में कोई न्यायसंगत फैसला नहीं लिया, तो वे कुलपति कार्यालय का घेराव कर बड़े पैमाने पर धरना-प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। फिलहाल इस पूरे मामले पर विश्वविद्यालय के आला अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है।