खाकी और खादी के साये में 'हरियाली' का कत्ल? बेखौफ लकड़ी माफिया ने उजाड़ा बाग

बख्शी का तालाब। थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगवामऊ गांव में पर्यावरण संरक्षण के दावों की धज्जियाँ उड़ाने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। हाईवे किनारे स्थित बागों में करीब दो दिन पहले कई हरे-भरे आम के पेड़ों को बेरहमी से काट दिया गया। इस घटना के बाद से स्थानीय ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है और उन्होंने लकड़ी माफियाओं के साथ प्रशासन की मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए हैं।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह कटान कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि लकड़ी ठेकेदारों, वन विभाग और पुलिस विभाग की कथित मिलीभगत का परिणाम है। ग्रामीणों के अनुसार, हाईवे के किनारे दिनदहाड़े या रात के अंधेरे में चले इस आरे की जानकारी संबंधित अधिकारियों को न होना असंभव है। आरोप है कि भ्रष्ट अधिकारियों की शह पर लकड़ी ठेकेदार क्षेत्र की हरियाली को लगातार निशाना बना रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि ठेकेदारों ने मोटी रकम के लेन-देन के बाद इन प्रतिबंधित श्रेणी के पेड़ों को धराशायी किया है।

पर्यावरण को अपूरणीय क्षति

नगवामऊ गांव के हाईवे किनारे लगे ये आम के पेड़ न केवल क्षेत्र की सुंदरता बढ़ाते थे, बल्कि राहगीरों को छाया और पर्यावरण को शुद्ध हवा भी प्रदान करते थे। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार एक ओर करोड़ों रुपये खर्च कर पौधारोपण अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर विभागीय अनदेखी के कारण दशकों पुराने पेड़ों को काटा जा रहा है। पेड़ों की इस अंधाधुंध कटाई से क्षेत्र का पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया है।

इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि, यदि समय रहते जिम्मेदार उच्च अधिकारियों ने मामले का संज्ञान नहीं लिया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की, तो क्षेत्र की हरियाली पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। उन्होंने मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। लोगों का कहना है कि लकड़ी माफिया बेखौफ होकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि उन्हें कानून का कोई डर नहीं है।

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम के अनुसार, किसी भी हरे आम के पेड़ को काटने से पहले वन विभाग से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति के पेड़ काटना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें जुर्माना और कारावास दोनों का प्रावधान है।ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश वन विभाग के उच्चाधिकारियों से अपील की है कि, वे मौके का निरीक्षण करें और इस लकड़ी तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करें।