मलिहाबाद में चमर खेड़ा में सरकारी तालाब को पाट रहा खनन माफिया, उच्च अधिकारी मौन

लखनऊ।मलिहाबाद तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत हसनापुर के चमर खेड़ा गाँव में इन दिनों खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्थानीय सूत्रों से मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक, यहाँ ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के जरिए दिन-रात अवैध रूप से मिट्टी का खनन किया जा रहा है और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि, इस बेशकीमती मिट्टी से गाँव के एक सरकारी तालाब का अस्तित्व मिटाने की साजिश रची जा रही है।

ग्रामीणों का आरोप है कि, चमर खेड़ा गाँव के बाहर स्थित एक प्राचीन सरकारी तालाब को पूरी तरह से पाटकर जमींदोज करने का खेल चल रहा है। दर्जनों ट्रैक्टर-ट्रॉलियां लगातार इस तालाब के आस-पास और उसके भीतर मिट्टी डाल रही हैं। स्थानीय जानकारों का कहना है कि इस पटान के पीछे का मुख्य उद्देश्य तालाब की कीमती सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करना है। भू-माफियाओं की नजर इस बेशकीमती जमीन पर टिकी है, जिसे वे पाटकर आने वाले समय में प्लॉटिंग या व्यावसायिक इस्तेमाल में लेने की फिराक में हैं। सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश हैं कि किसी भी सार्वजनिक या सरकारी जल निकाय (तालाब, पोखरा) के स्वरूप को बदला नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ कानून को ताक पर रख दिया गया है।

इस पूरे खेल में सबसे शर्मनाक भूमिका स्थानीय मलिहाबाद पुलिस की सामने आ रही है। सूत्रों की मानें तो यह पूरा अवैध धंधा पुलिस की नाक के नीचे और कथित मिलीभगत से फल-फूल रहा है। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि पुलिस सब कुछ जानते हुए भी आंखें मूंदे बैठी है। आरोप तो यहाँ तक हैं कि खनन ठेकेदारों पर मलिहाबाद पुलिस इस कदर मेहरबान है कि शिकायत करने के बावजूद मौके पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। पुलिस की इस रहस्यमयी खामोशी और निष्क्रियता ने अपराधियों के हौसले बुलंद कर दिए हैं, जिससे साफ झलकता है कि 'ले-देकर' मामले को रफा-दफा करने की जमीन पहले ही तैयार की जा चुकी है।

हैरानी की बात यह है कि, गाँव के सजग नागरिकों द्वारा इस बात की भनक तहसील प्रशासन को देने की कोशिश की गई, लेकिन उच्च अधिकारियों ने इस गंभीर विषय पर ध्यान देना मुनासिब नहीं समझा। जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों की यह उदासीनता सीधे तौर पर अपराधियों को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बावजूद लखनऊ की चौखट पर पर्यावरण और सरकारी संपत्ति को इस तरह से नुकसान पहुँचाया जाना प्रशासनिक तंत्र की नाकामी को दर्शाता है। जनता के मन में अब यह बड़ा सवाल कौंध रहा है कि क्या इस मामले में कोई निष्पक्ष और दंडात्मक कार्रवाई होगी या फिर हमेशा की तरह इसे फाइलों में दबाकर रफा-दफा कर दिया जाएगा।

सरकारी तालाबों को पाटने का यह खेल सिर्फ एक कानूनी अपराध नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण के साथ भी बड़ा खिलवाड़ है। गर्मी के मौसम में ग्रामीण इलाकों में जलस्तर तेजी से नीचे जा रहा है। ऐसे में तालाब ही जल संरक्षण और मवेशियों के पानी पीने का एकमात्र सहारा होते हैं। चमर खेड़ा गाँव के इस तालाब के अस्तित्व पर संकट मंडराने से आने वाले दिनों में पूरे क्षेत्र को भीषण जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि इस खबर के सामने आने के बाद लखनऊ के जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी मलिहाबाद इस मामले का संज्ञान लेते हैं या खनन माफिया और खाकी का यह गठजोड़ यूं ही सरकारी संपत्तियों को निगलता रहेगा।