महाराष्ट्र सरकार ने मुस्लिमों का 5 फीसदी आरक्षण किया रद्द

उत्तर प्रदेश। मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को मुस्लिम समुदाय के लिए तय 5% आरक्षण को औपचारिक रूप से रद्द करने का फैसला लिया है। यह आरक्षण सरकारी और अर्ध-सरकारी नौकरियों के साथ-साथ शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए दिया गया था। इस मामले को लेकर लोगो के बीच बवाल मचा हुआ है।

पुराने आदेश रद्द

बताया जा रहा है कि, सरकार ने 2014 के उस अध्यादेश और उससे जुड़े सभी सरकारी प्रस्तावों व सर्कुलरों को वापस ले लिया है। जिसके तहत मुस्लिमों को 'विशेष पिछड़ा वर्ग-ए' श्रेणी में आरक्षण मिला था।अब इस श्रेणी के तहत नए जाति प्रमाणपत्र और नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र जारी नहीं किए जाएंगे।

कानूनी कारण

सरकार के अनुसार, 2014 में जारी किया गया अध्यादेश समय सीमा के भीतर कानून में नहीं बदला जा सका था। जिसके कारण वह तकनीकी रूप से पहले ही समाप्त हो चुका था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी उस समय नौकरियों में आरक्षण पर रोक लगा दी थी।अधिकारियों ने इसे एक "प्रशासनिक सुधार" बताया है ताकि वर्तमान कानूनी स्थिति स्पष्ट हो सके।