'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान को माफियाओं ने दिखाया ठेंगा, सरेआम कट रहे प्रतिबंधित पेड़

लखनऊ। बख्शी का तालाब क्षेत्र के बसावन पुरवा गांव में लकड़ी माफिया खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 'एक पेड़ माँ के नाम' जैसे वृहद पौधारोपण अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं सैरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस गाँव में पर्यावरण के रक्षक कहे जाने वाले नीम के विशालकाय पेड़ों पर सरेआम आरा चलाया जा रहा है।

स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि, गाँव में प्रतिबंधित श्रेणी के नीम के पेड़ों की धड़ल्ले से कटाई की गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ग्रामीणों द्वारा समय रहते सूचना दिए जाने के बावजूद न तो वन विभाग ने कोई कदम उठाया और न ही स्थानीय सैरपुर पुलिस ने मौके पर पहुँचकर अवैध कटान रोकने की जहमत उठाई। ग्रामीणों का कहना है कि यह कटाई किसी सुनसान जंगल में नहीं, बल्कि खुलेआम आबादी वाले क्षेत्र में की गई, जिससे जिम्मेदारों की मिलीभगत की आशंका और गहरा गई है।

पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार, नीम जैसे पेड़ों की कटाई न केवल जैव विविधता को नुकसान पहुँचाती है, बल्कि क्षेत्र के पारिस्थितिकी संतुलन को भी बिगाड़ रही है। नीम एक औषधीय पेड़ है और उत्तर प्रदेश में इसकी कटाई के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। बसावन पुरवा के निवासियों का कहना है कि, माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे कानून का डर भुलाकर पर्यावरण के इन रक्षकों का कत्लेआम कर रहे हैं।

स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इस अवैध कारोबार को वन विभाग और स्थानीय पुलिस का प्रत्यक्ष संरक्षण प्राप्त है। जब पेड़ों की कटाई हो रही थी, तब अधिकारियों को फोन के माध्यम से सूचित करने का प्रयास किया गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल टालमटोल ही हाथ लगी।भारतीय कानून के तहत, बिना अनुमति के पेड़ काटना एक दंडनीय अपराध है। उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के तहत अवैध कटान पर जुर्माना और जेल दोनों का प्रावधान है। इसके अलावा, हालिया अदालती फैसलों में अवैध कटान पर ₹10,000 से ₹25,000 प्रति पेड़ तक का जुर्माना और काटे गए पेड़ों की संख्या का 10 गुना पौधारोपण करने का आदेश भी दिया गया है।

बसावन पुरवा के पर्यावरण प्रेमियों और ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि,अवैध कटान में शामिल माफियाओं के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए।ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले वन कर्मियों और सैरपुर पुलिसकर्मियों की भूमिका की विभागीय जांच हो।काटे गए पेड़ों की लकड़ी को तुरंत जब्त कर दोषियों पर भारी जुर्माना लगाया जाए।ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि, यदि दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो वे उच्चाधिकारियों का दरवाजा खटखटाएंगे और इस मामले को जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे।