लखनऊ में 'सफेद सोने' की लूट: घुरघुरी तालाब क्षेत्र में प्रशासन के दावों को ठेंगा दिखा रहा अवैध खनन

लखनऊ के घुरघुरी तालाब चौकी क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि, वे शासन और प्रशासन के सख्त निर्देशों की धज्जियां उड़ाने से नहीं कतरा रहे। मोहन रोड से लेकर शिवरी लोखारिया खेड़ा तक के ग्रामीण इलाकों में दिन-रात दौड़ती ट्रैक्टर-ट्रॉलियां इस बात की गवाही दे रही हैं कि, यहाँ कानून का खौफ लगभग खत्म हो चुका है।

स्थानीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिवरी लोखारिया खेड़ा गाँव के आसपास के खेतों और खाली जमीनों को रात के अंधेरे में ही नहीं, बल्कि अब दिन के उजाले में भी छलनी किया जा रहा है। मिट्टी और मौरंग के इस अवैध खेल में 'मोहन रोड हरदोई मोड़' एक मुख्य ट्रांजिट पॉइंट बन गया है। बताया जा रहा है कि हर समय कम से कम 6 से 7 ट्रैक्टर-ट्रॉलियां इस रूट पर फर्राटा भरती देखी जा सकती हैं, जो अवैध रूप से निकाली गई मिट्टी को ऊंचे दामों पर निजी प्लाटिंग साइटों और निर्माणाधीन परियोजनाओं तक पहुँचा रही हैं।

इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला पहलू पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जब भी खनन की सूचना पुलिस चौकी या संबंधित खनन विभाग को दी जाती है, तो छापेमारी टीम के पहुँचने से कुछ मिनट पहले ही मौके से सारे वाहन गायब हो जाते हैं।ऐसा प्रतीत होता है कि माफियाओं का सूचना तंत्र इतना मजबूत है कि उन्हें प्रशासनिक हलचल की खबर पहले ही मिल जाती है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बिना "ऊपर तक" सांठगांठ के इस तरह का संगठित अपराध इतने बड़े पैमाने पर जारी रहना संभव नहीं है। जब पुलिस मौके पर पहुँचती है, तो वहाँ केवल गहरी खाइयां और टायरों के निशान मिलते हैं, लेकिन अपराधी हाथ नहीं आते।

अवैध खनन का यह धंधा न केवल राजस्व की चोरी है, बल्कि यह पर्यावरण और बुनियादी ढांचे के लिए भी घातक साबित हो रहा है।क्षमता से अधिक लदे ट्रैक्टरों के लगातार आवागमन से ग्रामीण सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं।जमीन की अनियंत्रित खुदाई से क्षेत्र का वाटर लेवल प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है।मोहन रोड और आसपास की गलियों में अनियंत्रित गति से दौड़ते ये ट्रैक्टर अक्सर बड़ी दुर्घटनाओं को न्योता देते हैं।

भारत में अवैध खनन को रोकने के लिए खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम , 1957 के तहत कड़े प्रावधान हैं। वर्ष 2015 में हुए संशोधनों के बाद, अवैध खनन के लिए जुर्माने की राशि और कारावास (5 साल तक की जेल) को और सख्त कर दिया गया है। इसके बावजूद, लखनऊ के इन सीमावर्ती इलाकों में माफिया बेखौफ हैं।हाल ही में लखनऊ के अन्य क्षेत्रों जैसे निगोहां और मोहनलालगंज में प्रशासन ने छापेमारी कर डंपर और पोकलैंड मशीनें सीज की थीं। लेकिन ऐसा लगता है कि, एक क्षेत्र में सख्ती होने पर ये माफिया दूसरे शांत इलाकों, जैसे घुरघुरी तालाब, को अपना नया ठिकाना बना लेते हैं।

स्थानीय पुलिस समय-समय पर गश्त करने की बात कहती है, लेकिन धरातल पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों की मांग है कि, इस मामले में जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए और केवल खानापूर्ति की कार्रवाई के बजाय 'नेटवर्क' को ध्वस्त करना चाहिए।अगर समय रहते इस अवैध कारोबार पर लगाम नहीं लगाई गई, तो वह दिन दूर नहीं जब यह क्षेत्र पूरी तरह से बंजर हो जाएगा और सरकारी संपत्तियों का भारी नुकसान होगा।