लखनऊ में फर्जी शासनादेश के नाम पर आम के बागों पर चला आरा, ग्रामीणों ने वन मंत्री से लगाई गुहार

लखनऊ के दुबग्गा वन रेंज के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों लकड़ी ठेकेदारों और वन माफियाओं का आतंक चरम पर है। मिली जानकारी के अनुसार, क्षेत्र के विभिन्न गांवों में फल देने वाले आम के हरे-भरे पेड़ों की धड़ल्ले से कटाई की जा रही है। इस अवैध कटान को अंजाम देने के लिए ठेकेदार एक अनोखा और गंभीर पैंतरा अपना रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार एक फर्जी शासनादेश (जीओ) दिखाकर इसे सीधे वन मंत्री का आदेश बता रहे हैं, ताकि कोई उनके काम में दखल न दे सके। इस जालसाजी और पर्यावरण की तबाही को लेकर अब स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि लकड़ी ठेकेदार गांवों में आकर ग्रामीणों को डराते-धमकाते हैं और एक फर्जी कागज दिखाकर दावा करते हैं कि सरकार ने फलदार पेड़ों को काटने की खुली छूट दे दी है। ग्रामीणों के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार या वन विभाग द्वारा ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है जिसमें फल देने वाले आम के लदे हुए पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई हो। इसके बावजूद, नियमों को ताक पर रखकर पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

दुबग्गा रेंज के अंतर्गत आने वाले कई इलाके इस अवैध धंधे की चपेट में हैं। ग्रामीणों ने बताया कि, पुरैना गांव, महत्वता गांव, बेलवा गांव और बड़ा गांव सहित आसपास के कई अन्य क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों के भीतर सैकड़ों की संख्या में फलदार पेड़ काट दिए गए हैं। जो पेड़ इस समय आम की फसलों से लदे होने चाहिए थे, उन्हें काटकर उनके बोटे ट्रकों में भरकर ठिकाने लगाए जा रहे हैं।ग्रामीणों ने स्थानीय वन विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि, बिना स्थानीय स्तर के वन रक्षकों और अधिकारियों की मिलीभगत के इतने बड़े पैमाने पर हरे पेड़ों का कटान और परिवहन मुमकिन ही नहीं है। ठेकेदार बेखौफ होकर दिन-दहाड़े इस काले कारनामे को अंजाम दे रहे हैं, जिससे साफ है कि, उन्हें प्रशासनिक स्तर पर मौन संरक्षण प्राप्त है।

इस गंभीर संकट को देखते हुए क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों ने एकजुट होकर उत्तर प्रदेश के वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना से लिखित और मौखिक गुहार लगाई है। ग्रामीणों की मांग है कि,वन मंत्री तुरंत संज्ञान लेकर दुबग्गा रेंज का आकस्मिक स्थलीय निरीक्षण करवाएं।फर्जी शासनादेश दिखाकर जनता को गुमराह करने वाले जालसाज ठेकेदारों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हो।इस अवैध कटान को मूकदर्शक बनकर देखने वाले और इसमें शामिल भ्रष्ट वन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए।

ग्रामीणों का कहना है कि, अगर इस अवैध कटान पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई, तो क्षेत्र का पर्यावरण पूरी तरह संतुलित हो जाएगा और किसानों की आजीविका के साधन भी छिन जाएंगे। अब देखना यह है कि वन विभाग के उच्च अधिकारी और खुद वन मंत्री इस गंभीर मामले में क्या एक्शन लेते हैं।