तेल की कमी की अफवाहों पर सरकार सख्त,पेट्रोलियम मंत्रालय का सभी राज्यों को निर्देश
केंद्र सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय ने देश में ईंधन की कमी की अफवाहों को खारिज करते हुए 3 अप्रैल 2026 तक कई कड़े कदम उठाए हैं। बताया जा रहा है कि, पेट्रोलियम मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर दैनिक प्रेस ब्रीफिंग आयोजित करने का निर्देश दिया है। वर्तमान में केवल 17 राज्य ही नियमित रूप से ब्रीफिंग कर रहे हैं।
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1:51 PM, Apr 3, 2026
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जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र का एक्शन प्लान photo by- google
उत्तर प्रदेश।दिल्ली।केंद्र सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय ने देश में ईंधन की कमी की अफवाहों को खारिज करते हुए 3 अप्रैल 2026 तक कई कड़े कदम उठाए हैं। बताया जा रहा है कि, पेट्रोलियम मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर दैनिक प्रेस ब्रीफिंग आयोजित करने का निर्देश दिया है। वर्तमान में केवल 17 राज्य ही नियमित रूप से ब्रीफिंग कर रहे हैं।
अफवाहों पर एक्शन
सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों और तेल-गैस की कमी के फर्जी दावों पर अंकुश लगाने के लिए आईटी अधिनियम के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि, भारत के पास अगले 60 दिनों के लिए पर्याप्त कच्चा तेल और ईंधन का भंडार मौजूद है। रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रही हैं।
जमाखोरी रोकने का प्लान
राज्यों को कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए छापेमारी और प्रवर्तन अभियान तेज करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों की इस दिशा में की गई सक्रियता की सराहना भी की गई है।सभी राज्यों को शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर स्थापित करने की सलाह दी गई है।
लेखक के बारे में
मुस्कान सिंह
रिपोर्टर