वैश्विक मंच पर पर्यावरण का संदेश, पर नवाबों के शहर में 'हरे सोने' पर चल रहा आरा

लखनऊ। वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़े-बड़े वादे और अभियान चलाए जा रहे हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने रोम में 'एक पेड़ मां के नाम' वैश्विक अभियान के तहत 'ब्लैक मलबेरी' का पौधा रोपा। इस कदम के जरिए दोनों देशों ने दुनिया को सतत विकास और पर्यावरण चेतना का एक मजबूत संदेश देने का प्रयास किया। लेकिन इस वैश्विक सुर्खी के समानांतर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ग्रामीण अंचलों से जो तस्वीरें और खबरें आ रही हैं, वे जमीनी हकीकत पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।

एक तरफ जहाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हरियाली बढ़ाने का संकल्प लिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के ऐतिहासिक काकोरी, माल और मलिहाबाद जैसे क्षेत्रों में फलदार बागों को बेरहमी से उजाड़ा जा रहा है। स्थानीय सूत्रों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, क्षेत्र में सक्रिय लकड़ी माफिया प्रतिबंधित और फलदार आम के पेड़ों पर सरेआम आरा चला रहे हैं। यह सब तब हो रहा है जब पूरा उत्तर प्रदेश इस समय भीषण और जानलेवा गर्मी की चपेट में है, जहाँ पारा 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है।वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार, आम का एक परिपक्व पेड़ अपने आसपास के स्थानीय तापमान को लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक कम रखने में मदद करता है। ऐसे समय में जब गर्मी आग बरसा रही है, इन पेड़ों का कटना सीधे तौर पर इंसानी सेहत और पर्यावरण के साथ एक क्रूर खिलवाड़ है। इस अवैध कटान का सबसे दर्दनाक असर बेजुबान पक्षियों पर पड़ रहा है। पेड़ों के गिरने से तोते, मैना और गौरैया जैसे पक्षियों के घोंसले नष्ट हो रहे हैं और उनके नवजात बच्चे असमय मौत के मुंह में समा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में फल देने वाले आम के पेड़ों की व्यावसायिक या अवैध कटाई पर सख्त कानूनी प्रतिबंध लागू है। इसके बावजूद, दिन-दहाड़े और रातों-रात सैकड़ों पेड़ काटे जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि वन विभाग के उच्च अधिकारी और स्थानीय अमला इस पूरे मामले से पूरी तरह आंखें मूंदे हुए है। प्रभागीय वनाधिकारी की टीम को बार-बार सूचना दिए जाने के बाद भी मौके पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती, जिससे लकड़ी ठेकेदारों और माफियाओं के हौसले बुलंद हैं।

यह पूरी स्थिति नीति और नीयत के बीच के एक बड़े विरोधाभास को उजागर करती है। सवाल यह उठता है कि, यदि देश का शीर्ष नेतृत्व वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण की अलख जगा रहा है, तो जमीनी स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी उसकी धज्जियां उड़ाने की अनुमति कैसे दे रहे हैं? क्या 'एक पेड़ मां के नाम' जैसे पवित्र अभियान को केवल कागजों और तस्वीरों तक ही सीमित रखा जाएगा?लखनऊ के इन प्रसिद्ध बागों की हरियाली को बचाने के लिए अब स्थानीय स्तर पर कड़े नीतिगत हस्तक्षेप और जवाबदेही तय करने की तत्काल आवश्यकता है, अन्यथा नवाबों के इस शहर की यह प्राकृतिक विरासत केवल इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगी।