लखनऊ में कोर्ट के स्टे के बावजूद ऐतिहासिक वज़ीर बाग में अवैध प्लॉटिंग, भू-माफियाओं ने काटी 'भोला नर्सरी'

लखनऊ के ऐतिहासिक क्षेत्र वज़ीर बाग में कानून और पर्यावरण को ताक पर रखकर अवैध निर्माण और प्लॉटिंग का एक बड़ा खेल सामने आया है। स्थानीय दबंगों और कथित बिल्डरों ने न सिर्फ इलाके की हरियाली को नष्ट कर दिया है, बल्कि माननीय न्यायालय के आदेशों की भी सरेआम धज्जियां उड़ा दी हैं। पूरा मामला न्यायालय में विचाराधीन होने और कोर्ट का स्थगन आदेश प्रभावी होने के बावजूद, यहाँ स्थित ऐतिहासिक 'भोला नर्सरी' के सैकड़ों हरे-भरे पेड़ों को बेरहमी से काटकर धड़ल्ले से निर्माण कार्य किया जा रहा है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, वज़ीर बाग स्थित यह बहुमूल्य संपत्ति नवाब ऐजाज़ आग़ की पुश्तैनी जायदाद है। आरोप है कि 'राज सहकारी सोसाइटी' ने नियमों को ताक पर रखकर, मिलीभगत के जरिए गलत और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इस बेशकीमती जमीन की रजिस्ट्री कथित बाहुबली बिल्डर नासिर और आसिफ के पक्ष में कर दी। रजिस्ट्री होते ही इन दोनों बिल्डरों ने पूरी जमीन को अपने कब्जे में लेने के लिए वहां मौजूद प्राचीन पेड़ों को कटवाना शुरू कर दिया, जिससे क्षेत्र के पर्यावरण को भारी नुकसान पहुँचा है।

यह पूरा अवैध खेल वज़ीर बाग के विवादित गाटा संख्या 560 (रकबा 5 बिस्वा, 14 धूर, 13 कचवांसी) और गाटा संख्या 561 की जमीनों पर धड़ल्ले से चल रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जब मामला कोर्ट में है और यथास्थिति बनाए रखने का आदेश है, तो आखिर किसके शह पर वहां दिन-रात कंक्रीट का जाल बिछाया जा रहा है और जमीनों की अवैध प्लॉटिंग करके भोले-भाले खरीदारों को फंसाने की तैयारी हो रही है।

क्षेत्रीय नागरिकों ने स्थानीय पुलिस और लखनऊ विकास प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। निवासियों का साफ आरोप है कि स्थानीय पुलिस और एलडीए के जिम्मेदार अधिकारियों की मूक सहमति के बिना कोर्ट के आदेश की अवहेलना करके दिन-दहाड़े इतना बड़ा अवैध निर्माण मुमकिन ही नहीं है। बार-बार शिकायत के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई न होना प्रशासनिक मिलीभगत की ओर इशारा करता है।

ऐतिहासिक धरोहर और पर्यावरण के इस तरह विनाश से वज़ीर बाग के निवासियों में गहरा आक्रोश है। स्थानीय जनता ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ और एलडीए वीसी से इस मामले में तुरंत संज्ञान लेने की गुहार लगाई है। नागरिकों की मांग है कि, कोर्ट के आदेश का मखौल उड़ाने वाले इन भू-माफियाओं के खिलाफ तत्काल गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाए और अवैध निर्माण पर तुरंत प्रशासन का बुलडोजर चलाया जाए।