गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में जुटे चार राज्यों के मुख्यमंत्री

छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के लिए 19 मई का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ। संभाग मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 26वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की एक बेहद महत्वपूर्ण और उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई। बस्तर के इतिहास में यह पहला मौका है जब देश की इतनी बड़ी प्रशासनिक और सुरक्षा मामलों से जुड़ी राष्ट्रीय परिषद की बैठक इस सुदूर अंचल में आयोजित की गई है। जानकारों का मानना है कि कभी नक्सलवाद के साये में रहे बस्तर में इस स्तर का आयोजन होना यह साफ संदेश देता है कि, क्षेत्र में अब शांति और विकास का एक नया दौर शुरू हो चुका है।

इस हाई-प्रोफाइल बैठक में मध्य क्षेत्रीय परिषद के दायरे में आने वाले चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। मेजबान राज्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा देश की आंतरिक सुरक्षा और प्रशासनिक तंत्र के शीर्ष अधिकारी, जिनमें केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर तपन डेका प्रमुख थे, भी इस मंथन का हिस्सा बने। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि, यह परिषद पूरे देश के सामने आपसी सहयोग और बिना किसी विवाद के काम करने का एक बेहतरीन मॉडल पेश करती है।

बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर को लेकर एक बड़ा विजन सामने रखा। उन्होंने कहा कि , पिछले छह दशकों में नक्सली हिंसा के कारण बस्तर ने जो सामाजिक और आर्थिक नुकसान झेला है, उसकी भरपाई अगले 5 वर्षों के भीतर पूरी रफ्तार से की जाएगी। बैठक में यह तय किया गया कि अब सुरक्षा बलों के कैंपों को आम जनता की सहूलियत के लिए जन सुविधा केंद्रों (लोक सेवा केंद्रों) के रूप में तब्दील किया जा रहा है, ताकि ग्रामीणों को बुनियादी सरकारी सेवाएं उनके घर के पास मिल सकें।

बैठक में मुख्य रूप से चार राज्यों के बीच आपसी तालमेल बढ़ाने और सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने पर गहन चर्चा हुई।अंदरूनी और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सड़कों का जाल बिछाना और मोबाइल व इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार करना।सुदूर गांवों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना ताकि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे मिल सके।महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर त्वरित कार्रवाई के लिए इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को और मजबूत बनाना।चारों राज्यों के बीच बिजली, पानी, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सहकारिता से जुड़े नीतिगत मामलों पर आपसी सहमति बनाना।इस बैठक के सफल आयोजन ने यह साबित कर दिया है कि, बस्तर अब डर और पिछड़ेपन के दौर से बाहर निकलकर देश की मुख्यधारा के प्रशासनिक और विकास संबंधी फैसलों का एक बड़ा केंद्र बनने की राह पर अग्रसर है।