1 अप्रैल 2026 से भारत में कई महत्वपूर्ण वित्तीय और यात्रा संबंधी नियमो में बदलाव

उत्तर प्रदेश। दिल्ली में 1 अप्रैल 2026 से भारत में कई महत्वपूर्ण वित्तीय और यात्रा संबंधी नियम बदल गए हैं। बताया जा रहा है कि,नए इनकम टैक्स रूल्स 2026 के तहत नकद लेनदेन की सीमाओं में बड़े बदलाव किए गए हैं।अब एक वित्तीय वर्ष में ₹10 लाख या उससे अधिक के कुल कैश डिपॉजिट या विद्ड्रॉल पर पैन अनिवार्य है।पहले दैनिक आधार पर ₹50,000 की सीमा थी, जिसे अब वार्षिक एग्रीगेट सीमा में बदल दिया गया है।

आईटी नोटिस का जोखिम

सूत्रो के अनुसार, आयकर विभाग ₹10 लाख से अधिक के नकद लेनदेन पर कड़ी नजर रखेगा; विसंगति पाए जाने पर नोटिस जारी किया जा सकता हैहोटल या रेस्टोरेंट के बिलों के लिए PAN अनिवार्य करने की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है।अचल संपत्ति के लिए पैन की सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दी गई है और ₹5 लाख से अधिक के किसी भी वाहन की खरीद पर पैन अब अनिवार्य है।

रेलवे टिकट कैंसिलेशन और रिफंड नियम

भारतीय रेलवे ने 1 अप्रैल 2026 से अपनी रिफंड पॉलिसी को और सख्त कर दिया है।ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 8 घंटे के भीतर टिकट रद्द करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। प्रस्थान से 8 से 24 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर 50% रिफंड दिया जाएगा। इस अवधि में कैंसिलेशन पर 75% रिफंड (यानी 25% कटौती) मिलेगा। अधिकतम रिफंड केवल तभी मिलेगा जब टिकट यात्रा से 72 घंटे पहले रद्द किया जाए (पहले यह सीमा 48 घंटे थी)। यात्री अब प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं।

एटीएम और यूपीआई कैश विद्ड्रॉल नियम

एचडीएफसी बैंक जैसे कई बैंकों ने यूपीआई-आधारित कैश विद्ड्रॉल को भी मासिक फ्री एटीएम लिमिट में शामिल कर लिया है। फ्री लिमिट खत्म होने के बाद प्रति ट्रांजैक्शन ₹23 + GST का शुल्क लगेगा।अपने बैंक के एटीएम पर 5 फ्री ट्रांजैक्शन और अन्य बैंकों के एटीएम पर फ्री ट्रांजैक्शन का नियम जारी है, लेकिन अब इसमें यूपीआई विद्ड्रॉल भी गिने जाएंगे। पंजाब नेशनल बैंक जैसे कुछ बैंकों ने कुछ डेबिट कार्ड वेरिएंट के लिए दैनिक नकद निकासी सीमा को ₹1 लाख से घटाकर ₹50,000 कर दिया है।