लेखपालों ने आठ सूत्रीय मांगों पर सभी तहसीलों में किया धरना,कार्य बहिष्कार

उत्तर प्रदेश।लखनऊ। उप्र लेखपाल संघ ने शनिवार को लखनऊ की सभी तहसीलों समाधान दिवस के मौके पर धरना आयोजित किया है। सरोजनीनगर,सदर,मोहनलालगंज,मलिहाबाद और बख्शी का तालाब तहसीलों पर सीएम योगी को नामित  9 सूत्रीय ज्ञापन प्रतिलिपि तैनात एसडीएम को दी है। जिसमें उन्होंने विगत 09 वर्ष से लेखपाल पद की शैक्षणिक योग्यता एवं पदनाम परिवर्तन करने प्रारम्भिक वेतनमान उच्चीकरण, ए०सी०पी० विसंगति, मृतक आश्रित लेखपालों की पुरानी पेंशन विसंगति, राजस्व निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार के अतिरिक्त पद सृजन, स्टेशनरी भत्ता 100 से बढ़ाकर 1000 रूपये करने, नियत यात्रा भत्ता के स्थान पर वाहन भत्ता वाहन भत्ता/मोटर सायकिल भत्ता अनुमन्य करने विशेष वेतन भत्ता 100 रूपये से बढ़ा कर 2500 रूपये प्रतिमाह करने आदि मूल मांगे सैकड़ों पत्राचार एवं परिषद व शासन स्तर पर विभागीय सहमति के बावजूद लागू नही किया जा सका।

अंतरमंडीय स्थानान्तरण के लिए आवेदन मांगे पर किया नही

लेखपालों से अन्तर्मण्डलीय स्थानान्तरण के लिए शासनादेश 23 अगस्त 2018 के अनुसार आनलाईन आवेदन परिषद ने मगां लिए है, किन्तु स्थानान्तरण सूची आज तक जारी नहीं की गयी जबकि अन्य विभागों के हजारों कर्मचारियों के स्थानान्तरण हो चुके है। दिनांक 02.07.2025 व 03.09.2025 में दिये गये निर्देश के बावजू राजस्व निरीक्षक पदों पर पदोन्नति हेतु चयन वर्ष 2025-26 की डी०पी०स अभी तक नहीं हो सकी है। पांच लेखपाल क्षेत्रों के सापेक्ष एक राजस्व निरीक्षक की तैनाती के अनुपात में 1886 अतरिक्त पदों और इसी क्रम राजस्व निरीक्षक के सापेक्ष 307 नायब तहसीलदार के पदो स्रजन के लिए किया जाए।

राजस्व पुलिस चौकी की व्यवस्था

साल दर साल जनसंख्या बढोतरी से राजस्व मामले भी बढ रहे है।जमीन कई टुकड़ों में बटकर ​बिक्री हो रही है।इसके साथ ही जमीन के दामों में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है।जिससे विवादों की संख्या भी बढ़ी है। आए दिन राजस्व विवाद को लेकर मारपीट और मर्डर की घटनाएं भी सामने आ रही है।इसलिए ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए आवश्य​क है कि,राजस्व पुलिस चौकियों की व्यवस्था की जाए।