CM योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 31 प्रस्ताव रखे गए , 30 को मंजूरी

उत्तर प्रदेश।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 31 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 30 को मंजूरी दी गई है।इस बैठक के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक जमीन की रजिस्ट्री से जुड़ा है। अब उत्तर प्रदेश में किसी भी जमीन की रजिस्ट्री कराने से पहले खतौनी और मालिकाना हक के दस्तावेजों की जांच अनिवार्य कर दी गई है।

खतौनी जांच अनिवार्य

बताया जा रहा है कि, पहले केवल आधार कार्ड और वोटर आईडी जैसे पहचान पत्रों के आधार पर रजिस्ट्री हो जाती थी, लेकिन अब जमीन के वास्तविक स्वामित्व की पुष्टि के लिए खतौनी और संबंधित दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन जरूरी होगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य जमीनों की खरीद-बिक्री में होने वाली धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े को रोकना है।

आधार ऑथेंटिकेशन

1 फरवरी 2026 से रजिस्ट्री के दौरान बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और ई-केवाईसी को भी अनिवार्य कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत रजिस्ट्री के बाद खतौनी में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन और सरल बनाया जा रहा है ताकि खरीदारों को बार-बार तहसील न जाना पड़े।

कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत प्रदेश के करीब 12,200 गांवों तक बस सेवा पहुंचाई जाएगी।सरकारी कर्मचारियों के लिए नियम में यदि कोई कर्मचारी अपने 6 महीने के मूल वेतन से अधिक का निवेश शेयर बाजार में करता है, तो उसे इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। परिवार के भीतर व्यावसायिक संपत्तियों को गिफ्ट करने पर अब केवल ₹5,000 के स्टैंप पर रजिस्ट्री की जा सकेगी।